मराठा आरक्षण

 

राज्य सरकार मराठा समाजाच्या पाठिशी!

महायुती सरकारच्या काळातच मराठा समाजाच्या हिताचे सर्वाधिक निर्णय घेण्यात आले. अध्यादेश काढून जर टिकणारे मराठा आरक्षण देता आले असते तर मग उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात अध्यादेश का काढला नाही???

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली. जालना येथे घडलेली घटना दुर्दैवी आहे, त्यावर विरोधकांचे निव्वळ राजकारण सुरु आहे. या घटनेसंदर्भात पोलीस अधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात आली असून, उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले आहे. शासनामार्फत या घटनेच्या संपूर्ण चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. युती सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना 2000 आंदोलने झाली, तेव्हा बळाचा वापर कधीच झाला नाही. लाठीचार्जचे आदेश हे कधीच मंत्रालयातून जात नाहीत, ते एसपी स्तरावर होत असतात. जर विरोधक लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले असे म्हणत असतील तर मग गोवारी किंवा मावळ येथील घटनेत आदेशही मंत्रालयातून देण्यात आले होते का? मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे- मराठा आरक्षणाचा कायदा 2018 साली युती सरकारने तयार केला. उच्च न्यायालयात त्यानंतर केवळ दोन कायदे टिकले. एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तमिळनाडूचा. त्यानंतरही वारंवार उच्च न्यायालयात केसेस गेल्या मात्र कधीही स्थगिती मिळाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 09-09-2020 मध्ये त्यावर स्थगिती आली आणि 05-05-2021 ला तो कायदा रद्द करण्यात आला. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी कल्याणकारी निर्णय घेतले गेले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत ₹4500 कोटींचे कर्ज, 504 अभ्यासक्रमांची प्रतिपूर्ती, यूपीएससी-एमपीएससी परीक्षेसाठी शिष्यवृत्ती योजना, सारथीच्या विभागीय कार्यालयांसाठी ₹1015 कोटी देण्यात आले. मराठा आरक्षणाबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे की, मराठा समाजाच्या तरुणांची अधिसंख्य पदे तयार करुन त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यांच्या सरकारने केले.

केवळ उल्लेखनीय राजकीय टप्पे नव्हे तर, जाणून घ्या महाराष्ट्राच्या उप मुख्यमंत्र्यांचे जीवन, त्यांची प्रेरणा आणि त्यांचे आदर्श