मराठा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने आरक्षणाचा कायदा आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय 2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याापासून ते टिकवण्यापर्यंत आणि ओबीसी समाजाप्रमाणेच मराठा समाजासाठी कल्याणकारी योजना युती सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झाल्या. मराठा बांधवांसाठी आतापर्यंत घेतलेले उल्लेखनीय निर्णय /सद्यस्थिती अधिसंख्य पदांच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत भरती महायुती सरकारनेच मराठा समाजाची सुमारे 3553 अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ वैयक्तिक कर्जव्याज परतावा योजना एकूण लाभार्थी: 67,148 कर्ज: ₹ 4850 कोटींचे व्याज परतावा: ₹ 516 कोटी गट कर्ज व्याज परतावा योजना एकूण लाभार्थी: 526 व्याज परतावा: ₹ 9.16 कोटी | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
‘सारथी’ योजनेंतर्गत मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना, ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व खाजगी महाविद्यालयात, 504 अभ्यासक्रमांमध्ये अर्ध्या फी ची प्रतिपूर्ती केली. | ||||||||||||||||
युपीएससी आणि एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती योजना युपीएससीत: 51 उमेदवार यशस्वी (12 आयएएस, 18 आयपीएस, 8 आयआरएस, 1 आयएफएस, 12 इतर सेवा) एमपीएससीत: 304 उमेदवार यशस्वीी एकूण 2109 विद्यार्थ्यांना ₹ 87 कोटी | ||||||||||||||||
महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा 11,393 विद्यार्थ्यांना ₹ 45 कोटी | ||||||||||||||||
सारथी विभागीय कार्यालये(छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल) | ||||||||||||||||
एकूण 8 विभागात शासनाकडून विनामूल्य जमिनी
(या प्रत्येक ठिकाणी 300 विद्यार्थ्यांची अभ्यासिका/500 मुले आणि 500 मुलींचे वसतीगृह असणार) | ||||||||||||||||
मराठा समाजाच्या सर्वांगीण हितासाठी झटणारे केवळ महायुती सरकार असून अन्य कोणत्याही सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी महत्वाचे निर्णय घेतले नाही. मराठा समाजाच्या सर्वांगीण हितासाठी झटणारे ‘महायुती सरकार’! | ||||||||||||||||
केवळ उल्लेखनीय राजकीय टप्पे नव्हे तर,जाणून घ्या महाराष्ट्राच्या उप मुख्यमंत्र्यांचे जीवन, त्यांची प्रेरणा आणि त्यांचे आदर्श... | ||||||||||||||||